परिचय

 

विधि और विधायी कार्य विभाग मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण अनुभागों में से एक है और वर्तमान में प्रथम तल, विंध्याचल भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462004 पर स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार के कार्य ( आवंटन ) नियम के तहत इस विभाग को आवंटित अन्य कार्यों समेत विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त कई मुद्दों पर कानूनी सलाह देना तथा कानून के प्रस्ताव, सांविधिक नियमों / विनियमों, उपविधियों का निर्माण, महत्वपूर्ण सहमती ज्ञापन, समझौते तथा विलेखों आदि को अंतिम रूप देना, ऐसे कई काम इस विभाग को सौंपे गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा माध्यस्थम अधिकरण के लिए अधिवक्ता के पैनल बनाने की और मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हित की रक्षा के लिए इस तरह के पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी भी इस विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग जिला न्यायालयों से जुडी विभिन्न योजना योजनेतर स्कीम के निष्पादन की देखरेख और निगरानी करता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर जिला न्यायालय भवनों का निर्माण तथा मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण शामिल है। इस विभाग को नोटरी की नियुक्ति का अधिकार सौंपा गया है और यह प्रासंगिक अधिनियम के संबंध में प्रासंगिक अभिलेख का भी ‍रिकार्ड रखता है।

एडवोकेट जनरल और उनके विधि अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता जैसे विधि अधिकारीयों के प्रशासन सहित सिविल और आपराधिक मामलों में उन्हें रीटेनरशीप और पारिश्रमिक का भुगतान, और समय - समय पर उनकी शुल्क संरचना की समीक्षा करने का काम इस विभाग को सौंपा गया है। इस विभाग के नियमों के अनुसार विभिन्न अदालतों द्वारा नियुक्त न्याय मित्र अर्थात अमीकस क्युरें भी भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं।